१६ असार, काठमाडौं। टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई धरौटीमा छाड्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई आइतबार २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद घोटालामा बस्नेत र पूर्व कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। निलम्बित कांग्रेस सांसद बस्नेत अदालतमा बयानका लागि अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
आदेश गर्दा अदालतले लिएका मुख्य आधारहरु के हुन्?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट तहतह टिप्पणी उठी नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट पेस भई प्रतिवादी मोहनबहादुर बस्नेतबाट मिति २०७४/५/२३ मा सो कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दा उक्त कार्यक्रममा “International Call Monitoring र VOIP नियन्त्रणका लागि उपयुक्त Equipment र System सञ्चालन” गर्ने भन्ने बेहोरा थप गरी सो कार्यक्रम स्वीकृत भएको।
तदनुरूप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट TERAMOCS प्रविधिको खरिद गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भई सोको प्रस्ताव आव्हान भएको र सो प्रविधिको लागि परामर्शदाता संस्था समेत छनौट भई खरिद सम्झौता भएको।
सम्झौतामा उल्लिखित Hardware सामानहरु परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सम्वद्ध पदाधिकारीबाट स्वीकृत भएको र सो Hardware समेतका सामान आपूर्ति गरेवापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट रु १,११,६२,५२,१४३।- रकम सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता/परामर्शदाता Vanrise Solutions SAL (Offshore) लाई भुक्तानी दिने कार्य भएको देखिएको।
नेपाल दूरसबार प्राधिकरणबाट स्वीकृतिको लागि पेस भएको उल्लिखित वार्षिक कार्यक्रमको बेहोरा प्रतिवादी मोहनबहादुर बस्नेतले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आयता अदालतसमक्ष गरेको बयान बेहोरा, खरिद प्रक्रियाको सम्बन्धमा परेको उजुरी, प्रतिवादीबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने क्रममा उल्लेख भएको थप बेहोरा तथा सहप्रतिवादी टिका प्रसाद उप्रेतीसमेतले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धात आयोगसमक्ष गरेको बयान बेहोरा समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरु समेतलाई मध्यनजर गर्दा प्रतिवादी मोहन बहादुर बस्नेतको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आएको।
आदेशको पूर्णपाठः