१० असार, काठमाडौं। विशेष अदालत काठमाडौंले दृष्टि मिडिया प्रा. लि.लाइ तीन दिन भित्र बयानको लागी उपस्थित हुने आदेश दिएको छ। अदालतको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ गर्दे अदालतले अदालतको अवहेलनामा कारवाही कारवाही र सजाय हुनु नपर्ने भए सोको आधार, कारण, र प्रमाण सहित यो आदेश र समावाने म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर,सदस्यहरु तेज नारायण सिंह राई, राम बहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै समाचार प्रकाशन गर्ने संचारमाध्ययम र पत्रकारलाई तीनको म्याद थाम्न थमाउनसमेत नपाउने गरी आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतको इतिहाँसमा पहिलो पटक गठन भएको छ जना न्यायाधीशको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। दृष्टि न्युज अनलाइनमा यही मिति २०८२।०३।०८ मा “विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाई” भन्ने शीर्षक मा समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा विशेष अदालतका छ जना कर्मचारीहरुको प्रतिवेदनमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
उक्त निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले भनेको छ “यस अदालतको अवहेलनामा कारवाही र सजाय हुनु नपर्ने भए सोको आधार, कारण, र प्रमाण सहित यो आदेश र समावाने म्याद प्राप्त भएको मिति समयबाट बाटोको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र र सो म्याद थाम्न थमाउनसमेत नपाउने गरी विपक्षी दृष्टि मिडिया प्रा. लि. को हकमा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि र विपक्षीहरू शम्भुलाल श्रेष्ठ, एम. पी. सुब्बा तथा सम्बन्धित समाचारको संवाददाताको हकमा आफैँ यस अदालत समक्ष बयान गर्न उपस्थित हुनु, साथै यस अदालतबाट अर्को आदेश नभएसम्म दृष्टि न्यूज अनलाइनमा मिति २०८२/३/८ मा “विशेष अदालतमा विचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाई” शीर्षकमा प्रकाशित र प्रसारित गरिएको समाचार सामग्री जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्नू, सो सामग्री नहटाउनू, परिवर्तन, परिमार्जन इत्यादि केही पनि नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेश र निवेदन / प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा समाह्वान म्याद जारी गरी यस अदालतका तामेलदार कर्मचारीबाट यथाशीघ्र तामेल गराउनू । सो म्यादभित्र विपक्षीहरू उपस्थित भए बयानको लागि इजलासमा पेस गर्नू । उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेमा थप आदेशको लागि नियमानुसार पेस गर्नू ।”
के छ निवेदन दावी?
विशेष अदालका शाखा अधिकृतहरु नवराज सापकोटा, सागर भण्डारी, यज्ञराज रेग्मी, प्रमिला काफ्ले,प्रकाश नारायण श्रेष्ठ र गरिशा भट्टराइको प्रतिवेदनले अदालतको अवहेलना मुद्दा दयार भएको हो।
निवेदनमा भनिएको छः यस अदालतका सम्बन्धमा दृष्टि न्युज अनलाइनमा यही मिति २०८२।०३।०८ मा “विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाई” भन्ने शीर्षक दिई प्रकाशित समाचारप्रति यस अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। भ्रामक र कपोल्कल्पित तथा सुनियोजित ढङ्गले प्रकाशित सो समाचारको छायाँप्रति यसैसाथ संलग्न छ। उक्त अनलाइनले विगतमा पनि यस अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अदालतप्रति आमजनमानसलाई दिग्भ्रमित पार्ने किसिमका समाचारहरू पटक पटक प्रकाशन गर्ने र अदालतका कामकारवाहीलाई प्रभावित पार्ने मनसायका साथ कार्य गर्दै आएको छ। सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि यस अदालतबाट प्रेस काउन्सिल नेपालसमक्ष मिति २०८१।०६।२१ मा लेखी पठाइएको थियो तर कारवाही केही भएन।
यस अदालतले घोषित रुपमा नै आफ्नो मिसन, भिजन र लक्ष्य किटान गरी वार्षिक योजना अनुसार नै ६ महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रतिबद्बताअनुरूप गत आ.व. मा ६ महिना नाघेका सबै मुद्दाको कारबाही र किनारा गरेको तथ्य “ मिट द प्रेस” कार्यक्रम नै गरी सम्प्रेषण गरिएको बेहोरा सबैसामु छर्लङ्ग नै छ।
यसरी यस अदालतले गरेका फैसला र विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा उल्लिखित सञ्चारमाध्यमले तथ्यहीन र आधारहीन ढङ्गबाट भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशन गर्नु खेदजनक छ। अदालतका निर्णयहरू स्वाभाविक रुपमा सार्वजनिक सम्पत्ति हुने हुँदा यस अदालतका निर्णयका सम्बन्धमा समेत विधिशास्त्रीय दृष्टिबाट स्वस्थ आलोचना वा समालोचना हुनु सकारात्मक नै हुन्छ। साथै फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदनको माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि रहेकै छ। सञ्चारकर्मीको धर्म भनेकै सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र सन्तुलित ढङ्गबाट खबर सम्प्रेषण गर्ने र जनतालाई सुसूचित गर्ने हो, न कि भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन समाचारबाट नागरिकको सही सूचना प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित गर्नु।
मिति २०८२।०३।०८ को दृष्टि न्युन अनलाइनमा “विशेष अदालतले मुद्दाको सेटिङ मिलाई फास्ट ट्रयाकमा छिटो कारबाही र किनारा गरेको तथा “यस अदालतमा सेटिङ प्रक्रिया जारी रहेको” भनी झुठ्ठा, भ्रामक र कपोलकल्पित लाञ्छना लगाएबाट संविधान र प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताकै उपहास र दुरूपयोग हुनुको साथै छिटो न्याय पाउने नागरिकको हकसमेत कुण्ठित हुन जाने निश्चित छ। पछिल्लो मिति २०८२।0३।0८ मा प्रकाशित उक्त भ्रामक समाचारले न्यायमा अवरोध पुर्याउने कार्य मात्र नभई यस अदालतको मानहानीसमेत हुन गएको छ। यस्ता गतिविधिउपर चुप लागेर बस्ने हो भने अन्तत: न्यायिक जनआस्थामा गम्भीर ह्रास आउने निश्चित छ।
उक्त कार्यमा संलग्न दृष्टि मिडिया प्रा.लि. नक्साल, काठमाडौँ, सोका अध्यक्ष/संचालक शम्भुलाल श्रेष्ठ, कार्यकारी सम्पादक एम.पी. सुब्बा, (कार्यालयको फोन नं. ०१-४५२७२१४) र सो भ्रामक समाचारका संवाददाता लगायत उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरी अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको सजाय गरिपाऊँ। साथै उल्लिखित सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विशेष अदालत लक्षित हालसम्मका सबै भ्रामक र असत्य समाचारहरू हटाउने। यस अदालत लक्षित सुनियोजित, भ्रामक र कपोलकल्पित समाचार तयार गर्ने संवाददाता तथा प्रकाशन गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरी यस अदालतमा झिकाई आवश्यक कानूनी कारवाही गर्ने। कानूनबमोजिम थप कारवाहीका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई समेत आदेश गरिपाऊँ। भनि प्रतिवेदकहरुले प्रतिवेदन उठाइ अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। सो निवेदन उपर अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
आदेशको पूर्णपाठः