२१ जेठ, काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख नजिर मिँयाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र शुसाशनलाइ प्रमुख जोड दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा स्याउको विकास र विस्तारका लागि स्याउ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिने जनाइएको छ। सरकारले प्रदेशमा स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताएको छ। यसैगरी किवी, ड्रागन, आँप, लिची, केरालगायतका फलफूलमा दिगो प्रतिस्पर्धा तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा तीन वर्षसम्म बिरुवा संख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसका लागि एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृषक सहकारी र समूहलाई पनि अनुदान दिइने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्गानिक कृषि अभियान अन्तर्गत गोठेमल, भर्मिकम्पोस्ट, दाना, जैविक मल, जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोगमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गरी एग्रो- इकोलोजिकल मोडेल भिलेज मार्फत एग्रो टुरिज्म प्रवर्द्धन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर्णालीको जडिबुटी, प्रदेशको ढुकुटी भन्ने अभिप्रायले सुगन्धित वनस्पति तथा जडिबुटी संरक्षण, संकलन, प्रशोधन, मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटीका रुपमा विकास गर्न जडिबुटी सङ्कलनको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा रहेका पाटन तथा खर्कहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि “लेक तथा पाटन खर्क संरक्षण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा तुइन विस्थापन गरिने उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख यज्ञराज जोशी उपचारका लागि अमेरिका गएपछि सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख मिँयाले कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
यस्तो छ कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः