जेठ ७, काठमाडौं। अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को युवा संगठनका संयोजक सुजित के.सी. लाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
फेसबुकमा सरकारको आलोचना गर्दै स्टाटस लेखेको आधारमा पक्राउ गरी राजनीतिक प्रतिशोध पूरा गर्नका लागि गैरकानूनी तबरले थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी अधिवक्ता सुजित के.सी.को हकमा अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
विपक्षी नेपाल प्रहरीले निवेदक उपर विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत किटानी जाहेरीको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिईएको जवाफ दिएको थियो। प्रहरीले २०८२ जेठ २ गते प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी पक्राउ पुर्जी दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई कानून बमोजिम अनुसन्धान कार्य भइरहेको भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ पेश गरेको हो।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ” निवेदक के.सी. उपर विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा जाहेरी परी मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा थुनुवा पुर्जी दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।०२।०२ र मिति २०८२।०२।०७ मा म्याद थप अनुमति लिई थुनामा राखेको कार्य कानून विपरीत नभएको भन्न मिल्ने नदेखिएपनि अनुसन्धानका क्रममा निज प्रतिवादीको बयान कार्यसम्पन्न भइसकेको देखिएको, प्रतिवादी कानून व्यवसायी अधिवक्ता रहेको र निज भागी उम्की जाने वा निजले आफ्नो विरुद्धका प्रमाण लोप गर्ने अवस्था वा सम्भावना पनि देखिन नआएको स्थितिमा निज प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था र मनासिब कारण समेत खुलेको नदेखिँदा निज प्रतिवादी सुजित के.सी. लाई मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५(१) बमोजिम कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मा हाजिर जमानीमा छोडी मुद्दाको बाँकी अनुसन्धान कार्य गर्नु गराउनु”।
अधिवक्ता के.सी अदालतको आदेश संगै आजै थुनामुक्त भएका छन्। निवेदनमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाइ समेत विपक्षी गराइएको हो।
आदेशः
