वैशाख २५, काठमाडौं। कानून दिवस २०८२ का अवसरमा आज सर्वोच्च बार एशोसिएशनले ‘‘संविधान संशोधनः सम्भावना तथा चुनौति’’ विषयक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानमा असंशोधनीय भनिएका विषयहरु संशोधन नहुने तथा लोकतन्त्र, संघियता, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, समावेशिता, स्वतन्त्र प्रेसका व्यवस्थाहरुलाई कुण्ठित नहुनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
शाक्यले प्रदेश संरचना खारेजीको लागि उठिरहेको आवाजतर्फ इंगित गर्दै, प्रदेश संरचनाको खारेजी वर्तमान संविधानले गर्न नसक्ने बताउँदै त्यसका लागि अर्को जनआन्दोलन नै जरुरी भएको बताए।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता बाहेक अन्य कुराहरुमा असर नपर्ने जनहितका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरे। बडालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयहरुले कानूनमा भएका दुविधाहरु हटाई काममा सहजिकरण गर्नका लागि आवश्यक छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेको बताए।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले संविधान संशोधनका विषयमा नेपाल बार एशोसिएसनले पनि आवाज उठाउँदै आएको तथा वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक इजलास प्रभावकारी हुन नसकेको, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको संख्या २५ पुर्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा संविधान संशोधन गरिनुपर्ने उल्खले गरे । साथै वरिष्ठ अधिवक्ताले आफू अदालतमा बहसमा जाँदा एकजना युवाकानुन व्यवसायीलाई समावेश गराउन अध्यक्ष मिश्रले ध्यानाकर्षण गरे।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले संघियता, धर्मनिरपेक्षता, राजतन्त्र लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा संविधान संशोधन मात्र नभई जनमत संग्रह नै गनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला, उच्च अदालत बार एशोसिएशसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विदुरप्रसाद ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना, अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्मा लगायतले धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले राखेको थिए भने धन्यवाद ज्ञापन बारका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गामोहन श्रेष्ठ तथा कार्यक्रम संचालन बारका सचिव अधिवक्ता रमणकुमार कर्णले गरेका थिए। कार्यक्रम सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।