वैशाख २३, काठमाडौं। न्याय परिषद् नियमावली संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनेगरी २०८० असोज १ मा भएको न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा वैशाख २२ गते सोमबार रिट दायर भएको छ । उक्त संशोधनमा मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश तोक्दा स्वतः उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भन्दा तल कायम रहेका न्यायाधीशहरु भन्दा माथि रहने गरी संशोधन गरिएको थियो जसले अन्य न्यायाधीशहरुको वरियताक्रम घट्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदनमा भनिएको छ “मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई वरियता क्रममा अधि राख्ने गरी न्याय परिषद् नियमावली २०७४ मिति २०६०।०६।०१ मा संशोधन गरी नियम ११ ( १ ) (ख१) थप गरिएको छ । नियम ११ ले वरियता कायम गर्ने विषय समावेश गरेको र उपनियम १ (क) (ख) नियुक्त भएको मिति र नियुक्त भएको क्रमको आधारमा वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने उक्त थप गरिएको “उपनियम १ (ख१) मा खण्ड (क) (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल न्यायसेवाको मुख्य रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको क्रममा रहने, र सोको स्पष्टीकरणमा मुख्य रजिष्टारको रुपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ती भएका व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमावली न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी न्याय परिषद्ले जारी गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा २९६ (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले उक्त न्याय परिषद् ऐन २०७३ जारी गरेको हो”। सोही विरुद्ध रिट निवेदन दिएको निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले जानकारी दिए।
रिट निवेदनमा “मुख्य रजिष्टार उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा मुख्य न्यायाधीश बाहेक सबै न्यायाधीशहरु एकतह रोलक्रम बरियता घटुवा हुने भएको हुँदा उक्त न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को दफा ११(१)(ख१) को प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १४१(३) सँग स्पष्ट बाझिएको र नेपालको संविधानको धारा १७ अनुसारको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ समानताको हक, धारा ३३ रोजगारीको हक समेत उपर अनुचित बन्देज लगाईएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अनुसार उल्लेखित नियमावलीको थप गरिएको व्यवस्था प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भनिएको छ।”
साथै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेल सम्म मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनि माग गरिएको छ।
रिट निवेदनको पेशी वैशाख २४ गते बुधबार तोकिएको छ ।
रिट निवेदनः
