वैशाख २१, काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनको २७औं कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालको तीनवर्षे कार्ययोजना (२०८२–२०८५) तयार गरी सोही बमोजिम कार्य गर्ने निर्णयअनुरुप नेपाल बार एशोसिएसनले देशभरका बार युनिटहरुसँग रायसुझाव माग गरेको छ।
ने.बा.ए.ले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन, उच्च अदालत बार एशोसिएसन, विशेष अदालत बार एशोसिएसन र जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनहरुलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका अदालत र बार एकाईमा भएका समस्या, विकृति, विसंगति, सेवा प्रवाहको चुस्तदुरुस्तता लगायत न्यायालयको सुदृढीकरण तथा कानून व्यवसायीको साख एवं दक्षता अभिवृद्धिका लागि ने.बा.ए.ले खेल्नुपर्ने भूमिका लगायत समग्र कानून प्रणालीको सुधारका विषयमा अन्तरक्रिया/परामर्श गरी आफ्नो बार एकाइको धारणा तथा सुझाव लिखितरुपमा दश दिनभित्र पठाउन अनुरोध गरेको छ।
साथै सर्वोच्च अदालतले पाँचौं रणनीतिक पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६ ) मा न्यायपालिकाको दीर्घकालीन सूचना प्रविधि नीति तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन के कस्ता विषयहरु समावेश हुन सकेको खण्डमा नीति सेवाग्राहीमैत्री तथा अदालतको काम, कारवाही थप प्रभावकारी हुनसक्छ भनी रायसुझाव माग भएबमोजिम उक्त विषयमा पनि छलफल/परामर्श गरी लिखित सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ ।
महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विवरण र सुझावहरु माग गरेका छन्।