१४ पुस, विराटनगर। नेपाल बार एशोसिएशनको आयोजनामा कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३१औं राष्ट्रिय सम्मेलन ३१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ।
सम्मेलनले महिला कानून व्यवसायीहरुको पेशागत सुरक्षा र सहभागीतामा जोड दिएको छ। घोषणापत्रमा महिला कानून व्यवसायीको योग्यता क्षमताको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा भुमीका दिनुपर्ने र नियुक्तिमा समेत ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
‘महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता समृद्धिको आधार’ :मुख्यमन्त्री कार्की
मुख्यमन्त्री कार्की कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले न्यायसम्पादन, सरकारी क्षेत्र र सङ्घसंस्थामा महिलाको सहभागिता वृद्धिका लागि विशेष प्रोत्साहन गरी अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। कार्कीले प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्राधिकार परेमा महिला कानुन व्यवसायीहरूको विराटनगर घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशले विसं २०८२ मा मनाइने पर्यटन वर्षमा महिला कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम यस क्षेत्रमा गर्न आग्रह गर्दै यसमा सरकारले विशेष सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले स्थानीय पालिकालाई महिला कानुन व्यवसायी राख्न सुझाव दिँदै यसबाट पालिकाको न्यायसम्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले विराटनगरमा निर्माण गर्ने संरचनामा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभाहल बनाउने योजनासहित काम भइरहेको जानकारी दिए।
नेपाल बार एशोसिएसन कानून व्यवसायी महिला समितिका अध्यक्ष आशा राई, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता चूडामणि आचार्य र नेपाल बारका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कविता बस्नेत थापा लगायत वक्ताले महिलालाई कानुन व्यवसायीहरूमा आउनका लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
