२० कार्तिक। भदौ २३ गतेको जेन जी आन्दोलनबाट सृर्जना भएको आगजनी र लुटपाटलाइ एकै किसिमले हेर्न नहुनेमा जेन जी युवाहरुले जोड दिएका छन्। भदौ २३ को आन्दोलन भ्रष्टाचारको विरोध र सामाजिक संजाल माथिको प्रतिवन्धको विरोध स्वरुप रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
भदौ २४ को घटना स्वार्थ समुह र अपराधिक मानसिकता भएका गैर जेन जीहरुले गरेको उनिहरुको निष्कर्ष छ।
जेन जी विद्रोह र कानून क्षेत्र सुधार विषयक संवाद कार्यक्रममा उपस्थित युवाहरुले संविधान गतिशिल दस्ताबेज भएकोले यसलाइ समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अधिवक्ता कैलास तामाङले जेन जीको माग अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको बताए। उनले भने “जेन जी युवाहरुको माग संविधान परिवर्तन वा सरकार परिवर्तन नभएको तर आगजनी र तोडफोडले आजको अवस्था सृजना भएको हो”।
जेन जी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता माजिद अन्सारीले संविधानमा त्रुटी नभएकोले जेन जी युवाहरुको मागलाइ समेत समेटेर समयानुकुल परिवर्तन गर्न सुझाव दिए।
अधिवक्ता आसुतोश पाण्डेले युवाहरुको आन्दोलन व्याप्त निराशाको उपज भएको बताए। उनले भने “धेरै युवाहरुले नबुझेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको विषय उठाएका छन्, यो आन्दोलनको माग होइन, नेपालको लागी यो माग घातक छ”।
अधिवक्ता विपना शर्माले संविधान फाल्नुपर्छ भन्ने बुझाइ र माग जेन जी युवाको नभइ स्वार्थ समुहको भएको बताइन्। आन्दोलनको मुलभुत माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुस्तान्तरण र शुसासन कायम हुनुपर्ने हो, शर्माको भनाइ छ।
विद्यार्थि प्रकृति गिरीले आन्दोलन संगठित र नेतृत्व विहिन हुँदा आगजनीको अवस्था आएको बताइन्। शिक्षकको आन्दोलनको उदाहरण दिदै उनले भनिन् “संगठन भएको भए जेन जी आन्दोलन अनुशासित र व्यवस्थित हुने थियो, आन्दोलनमा संगठनको अभाव महसुस भयो”।
जेन जी प्रतिनिधी युवराज खड्काले संविधानमा समस्या नभइ कार्यान्वयनमा समस्या भएको औल्याय। उनले भने “हामीले संविधानका कारण समस्या उत्पन्न भएको भनिरहेका छौ, आचरणको समस्याले गर्दा यो अवस्था आएको हो”।
विद्यार्थि विमल आचार्यले जाँचबुझ आयोग नवनाइ न्यायीक आयोग बनाउनुपर्नेमा सरकार चुकेको बताए। उनले भने “आयोगको काम राय दिने मात्र हो, यसले आफै कारवाही गर्न नसक्ने हुँदा आयोगको काम प्रभावकारी हुनेमा आशंका छ, साथै यसमा नेपाल बारले समेत भुमिका निर्वाह गर्न सकेन”।
अधिवक्ता विरभद्र जोशीले न्याय परिषदको संरचना सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन्छ, यसले सक्षम भन्दा पनि पार्टीमा योगदान गरेको व्यक्ति सिफारिस भइरहेका छन्। साथै संवैधानिक परिषद्मा समेत प्रधानमान्त्री हुन नहुनेमा उनको जोड छ।
सहभागीहरुले नेपाल बार एशोसिएशनको भुमिका समेत स्पष्ट नभएको बताए। संवाद कार्यक्रमलाइ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराइले संयोजन गरेका थिए।
