२८ भदौ। नेपाल बार एशोसिएशन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी रास्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भा २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै विरोध जनाएको छ। बारले कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भर्त्सना गरेको छ।
अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा विजयप्रसाद मिश्र र महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघियता जस्ता उपलब्धिलाई खोस्ने तर्फ लक्षित भएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा बारले भनेको छ “नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरूको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत छ। लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको एक सचेत पहरेदारको रूपमा नेपाल बार एशोसिएशन यस कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछ”।
यस्ता कार्यहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास घटाउँछ र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई नै खतरामा पार्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि माग गरेको छ।
यसैविच महासचिव कोइरालाले न्यायखबर संग कुरा गर्दै संविधान भित्रबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, जनताको लामो त्यग र बलिदानीबाट प्राप्त संविधानलाइ लत्याएर गरिएको कुनैपनि कदम बारलाइ सुइकार्य हुनेछैन।
महासचिव केदारप्रसाद कोइराला संग गरिएको कुराकानीः