४ भदौं, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशले आफ्नो स्थापना दिवशको दश वर्ष मनाउदै छ। प्रदेश प्राप्तिको लागी ज्यान दिने सहिदहरुको सम्झनामा प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवश २०८२ समारोह गरी मनाएको छ।
२०७२ साउन २२ गते राजनितीक दलहरुले सहमती गरी छ वटा प्रदेशको खाका तयार भएको र जसमा साविकको मध्यपश्चिमाञ्चलको अस्तित्व समेत नराखी सहमती भएसंगै साउन २३ देखी भदौ ४ गते सम्म अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा गुञ्जियो। फलस्वरुपमा दलहरु पुरानो सिमाङ्कन लाइ हेरफेर गरी साविक राप्ति, भेरी र कर्णालीका १० जिल्ला मिलाएर कान्छो प्रदेशको सहमती भयो।
त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त प्रदेश स्थापना र सहिद दिवश हरेक वर्ष औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाउने गरीन्छ। यसै अवसरमा कर्णाली प्रदेशमा आज भदौ ४ गते सार्वजनिक विदा दिइएको छ। प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसको उपलक्ष्यमा कर्णाली प्रदेशभरका सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संघ–संस्थाहरुमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
स्थापना दिवशको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सभामुख नन्दा गुरुङ, पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु जिवनबहादुर शाही, राजकुमार शर्मा र मन्त्री, सचिव लगायतको उपस्थिती रहेको थियो।
यसै अवसरमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशबासीलाइ शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कँडेलले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् ‘संघीय संरचना निर्माणका क्रममा हालको कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई एउटै प्रदेश बनाउने गरी भएको निर्णयको विरोध एवम् छुट्टै प्रदेश स्थापना गरिनुपर्ने मागसहित १३ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलन र चार जना सहिदको बलिदानपश्चात् कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको हो। कर्णाली केवल भौगोलिक इकाई मात्र होइन। यो गौरवशाली इतिहास, संस्कृति र परम्पराको धरोहर हो। संघीय संरचनाले यस पहिचानलाई सम्मान र अधिकारको आधार प्रदान गरेको छ। प्रदेश संरचना केवल प्रशासनिक व्यवस्था मात्र नभई नागरिक अधिकार र जनसहभागिताको आधार हो। यस संरचनाप्रति अपनत्व बढाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। हामी सबै मिलेर कर्णालीलाई विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रदेश बनाउने संकल्प लिनुपर्छ। यही संकल्पले नागरिकमा प्रदेशप्रतिको अपनत्व बढाउनेछ र कर्णालीलाई उज्ज्वल भविष्यतर्फ डोर्याउने छ’।
शुभकामना सन्देशमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली अझै पनि भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको कमी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवामा असमानता, रोजगारी अभाव जस्ता चुनौतीबीच उभिएको छ। तर यी चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने दृढ संकल्प हामीसँग छ। सुशासन र सामाजिक न्यायका आधारमा कर्णालीलाई विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन हामी प्रतिवद्ध छौँ। यस यात्रामा सरकार मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण कर्णालीवासीको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेका छन्।
