३ भदौं। नेपालमा संविधान जारी हुने क्रममा मध्यपश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरु लुम्विनी र सुदुरपश्चिममा राखेर ६ प्रदेशको खाका तयारी भएको हल्ला संगै सुर्खेत लगायत जिल्लाहरुमा अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलन चर्कियो। २०७२ साउन २२ गते राजनितीक दलहरुले सहमती गरी छ वटा प्रदेशको खाका तयार भएको र जसमा साविकको मध्यपश्चिमाञ्चलको अस्तित्व समेत नराखी सहमती भएसंगै २३ गते अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा गुञ्जियो।
साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम सहित प्रशासनिक केन्द्र समेत रहेको सुर्खेतलाइ राजधानीको रुपमा माग गरिएपनी साउन २२ को प्रदेशको खाका संगै नागरिकहरुमा निराशा संगै विद्रोहको भावना उत्पन्न भयो। आन्दोलनको अगुवाइ तत्कालीन विद्यार्थी नेता तेजविक्रम बस्नेत सहित युवाहरुले गरेका थिए भने यसमा नागरीकहरुले अटुट रुपमा साथ दिए। आन्दोलन उग्र बनेसंगै पार्टी कार्यालयहरु र नेताका घर समेत तोडफोड भए। आन्दोलन थप अनियन्त्रित र हिंसात्मक बने संगै साउन २५ गते प्रहरीको गोली लागेर सुर्खेतका यामबहादुर बि.सी, टिकाराम गौतम र गोपालसिंह रजवारको मृत्यु भयो।
केहि युवाहरुको नेतृत्वमा स्वतस्फुर्त रुपमा नागरीकहरु सडक तताउन थालेपछि आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर पुग्यो फलस्वरुप स्थानिय सरोकारवाला र नागरीक समाजको संयुक्त बैठक संगै तत्कालीन क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा १५१ सदस्यीय संघर्ष समिति घोषणा भइ आन्दोलन निरन्तर चल्यो।
१३ दिनसम्म आन्दोलन चर्किंदै जाँदा जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरले पनि ज्यान गुमाए। प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सयौं जना घाइते भए। अन्ततः राजनितीक नेतृत्व पुरानो प्रदेशको खाका फेर्न बाध्य भए। ४ भदौ २०७२ मा ६ वटा प्रदेशको सिमांकनलाइ हेरफेर गर्दै ७ प्रदेश बनेपछी कान्छो प्रदेशको रुपमा ६ नम्वर प्रदेशको जन्म भयो।
तत्कालीन ६ नम्बर प्रदेशमा हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत गरी १० वटा जिल्लालाई समेटेर निर्माण भयो।
२०७२ फाल्गुन १२ गतेको प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘सुर्खेत’ रहने गरी प्रदेश सभाले निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सभा बैठकमा तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता हाल मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले प्रदेशको नाम कर्णाली राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। यसैगरी विपक्षी दल दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले राजधानी सुर्खेत सुर्खेतको विरेन्द्रनगर बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए। दुवै प्रस्ताव दुइतिहाइ मतले पारित भएको थियो।
यसरी जनताको आन्दोलनको बलबाट प्राप्त भएको कर्णाली प्रदेशले स्थापनाको १०औं वर्ष मनाउदै छ।