१ भदौं, काठमाडौं। मुलुकी ऐन २०२० आज भन्दा ६२ वर्ष अगाडी आजको दिन जारी भएको थियो। जसले मुलुकी ऐन १९१० लाइ प्रतिस्थापन गरी नेपालमा आधुनिक मुलुकी ऐनको शुरुवात भएको थियो।
यसैगरी कानून र न्याय क्षेत्रमा फट्को मार्दै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ र कार्यविधी कानून समेत निर्माण भइ २०७५ भाद्र १ गते देखि लागु भएको थियो। आजको दिनलाइ मुलुकी ऐन र मुलुकी संहिता जारी भएको दिवशको रुपमा लिने गरिन्छ। मुलुकी संहिता जारी भएको आज सात वर्ष पुरा भएको छ। आजको दिन कानूनका सरोकारवालाले यसलाइ दिवशको रुपमा मनाउने गर्दछन्।
‘शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सवै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटा बडा सबैलाई कसूर अनुसार एकै सजाय होस्, घटी बडी नपरोस् भन्ना निमित्त’ भन्ने प्रस्तावना सहित मुलुकी ऐन १९१० पौष ७ को मुलुकी ऐनलाइ संशोधन र एकत्रित गरी श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र विर विक्रम शाह देव बाट ऐन जारी भएको थियो।
जंगबहादुरले नेपाललाई पहिलोपल्ट लिखित कानूको रुपमा मुलुकी ऐन १९१० जारी गरी लिखित कानूनको इतिहाँस रचेका थिए। जंगबहादुर बाट शुरुवात भएको मुलुकी ऐनको विकासक्रम मुलुकी ऐन २०७४ सम्म आएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को कार्यान्वयनमा तिव्रता आएपनि फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ भने पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जसले गर्दा आधुनिक फौजदारी न्यायसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनले फौजदारी कसूरमा कसूरदारहरुलाइ सुधारात्मक पक्षमा जोड दिएपनि उक्त ऐन कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकी ऐनको कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको छ। जसले मुलुकी फौजदारी कानूनको लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध गरेको जानकारहरु बताउछन्।
देवानी र फौजदारी कानूनलाइ सम्वोधन गरी समाजमा अनुसाशन, शान्ति र अधिकारको सुनिश्चितता कायम गर्न आधुनिक मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा छ। साथै समय अनुकुल संशोधन समेत हुँदै आएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टाराई भदौ १ नेपालको न्यायीक इतिहासमा अविश्मरणीय दिनको रुपमा सम्झन्छन्। छोटा वडालाइ एउटै न्याय गर्ने कानूनको पवित्र उद्देश्य भएपनि पुरा नभएको भट्टराइको भनाइ छ। उनले भने “मुलुकी ऐनले राखेको ध्येय र लक्ष्य पुरा भएको छैन, सवैलाइ एकै किसिमको न्याय प्रदान गर्न न्यायालय सक्षम होस्, कानूनकर्मी, न्यायाधीशहरुले प्रभावकारी भुमीका खेल्न आवश्यक छ “।
