२७ साउन, काठमाडौं। नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको ३२ औं परिषद स्थापना तथा आत्ममूल्यांकन दिवस काठमाडौंमा भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन तथा सम्वोधन गरेका छन्।
परिषद्को वार्षिक गतिविधी र प्रगती प्रतिवेदन पार्षद वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले प्रस्तुत गरेका थिए। सो अवसरमा विसं २०१३ सालमा दशजना कानून व्यवसायीबाट आरम्भ भएको कानून व्यवसाय हाल २२ हजारभन्दा बढी कानून पेशाकर्मीहरु समेटेको र यो संख्यामा बर्षेनी वृद्धि भइरहेको खनालले जानकारी दिए। गत आषाढ मसान्तसम्म परिषद्को अभिलेख अनुसार लाइसेन्स लिएका मध्ये अध्यावधिक भएका वरिष्ठ अधिवक्ता संख्या ६२२, अधिवक्ता संख्या १२६१६ र अभिवक्ता २३२ र अभिकर्ता २ समेत १३४७२ जना कानून व्यवसायी सकृय रहेको परिषद्ले जनाएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्री माननिय अजय कुमार चौरसियाले आफ्नो पेशागत आचरणलाई पालन गदै समाज सुधारको रुपमा भूमिका खेल्ले कानून व्यवसायीहरुका लागि नेपाल कानूनी व्यवसायी परिषद्ले समयानुकुल ज्ञान, सिप र दक्षता अभिबृद्धिका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्नेमा जोड दिए। मन्त्री चौरसियाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् २०५० मा समयानुकुल सुधारका लागि सो ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई हाल प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानब अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिए।
परिषद्का अध्यक्ष महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले मिति २०५० मंसिर ७ गते नेपाल कानून व्यवसायी एने २०५० को दफा १ र दफा ४ लागु भएको जानकारी गराउदै यसबाट परिषद्को नाम र गठन गर्ने बाटो खुलेको उल्लेख गरे। साथै लयर्स एकेडेमी मार्फत आधारभूत तथा विशिष्टिकृत तालिमहरु सञ्चालन भइरकेको र जसबाट कानून व्यवसायीहरुले लाभ प्राप्त गरेको उल्लेख गरे। बडालले अनुशासन समितिमा परेका उजुरीहरुको सम्वन्धमा समेत काम भइरकेको जानकारी दिए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को ३२ औं परिषद स्थापना तथा आत्ममूल्याकंन दिवसका अवसरमा कानून व्यवसायी परिषद्का सम्पूण सदस्य एवं नेपाल बार एशोसिएसनमा आवद्ध सम्पूर्ण कानून व्यवसायीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे।
कानून व्यवसायी परिषद् स्थापनाकाल देखिनै कानून व्यवसायीको मर्यादा, गरिमा र व्यवसायिक आचरणको संरक्षण तथा प्रर्वर्धन सदैब क्रियाशिल रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए। राष्ट्रपति पौडेलले कानून व्यवसायीहरु विधिको शासन र लोकतनन्त्रको रक्षक रहेकोले नागरिकको छिटो शरल तरिकाले न्याय पाउने हकलाई शाकार रुप दिन आग्रह गरे।