जेठ ९, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाइ थुनामै राख्न आदेश दिएको छ। अदालतमा दायर निवेदनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन माथि लगातार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रवार लामिछानेलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।
बुटवल स्थित सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
मुद्दाको अंग पुगेपश्चात जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्र लामीछाने थुनामुक्त हुनेछन् ।
यसैगरी पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीलाई पनि रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। गैर कानुनी थुनामा राखेको भन्दै जोशीको तर्फबाट समेत सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको थियो । लामिछाने र जोशीको एकैसाथ सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवैलाइ थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।
के छ सर्वोच्चको आदेशमा?
