वैशाख २३, काठमाडौं। विशेष अदालतले फैसला कार्यान्वयन थालेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश टेक नारायण कुँवरको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०८१ चैत्र १७ को बैठकको निर्णय अनुसार अदालतबाट ठहर भइ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको रोहबाट अन्तिम फैसला भएका मुद्दाहरुको कार्यान्वय थालिएको हो।
जसअनुसार कैद, जरिवाना, विगो असुलउपर समेत कार्यान्वयन गरिने विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए। रेग्मीले भने “अदालत आफैले फैसला कार्यान्वयन गर्दा काममा प्रभावकारीता बढ्ने र छिटो छरितो फैसला कार्यान्वयन हुने अपेक्षा सहित कार्यान्वयन थालिएको हो”। यस क्रममा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, सम्वन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल शाखा, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो, कसूरजन्य सम्पति व्यवस्थापन विभागसंगको समन्वयमा फैसला कार्यान्वय गरिएको अदालतले जनाएको छ।
विशेष अदालतमा मिति २०७४ भदौ ११ गते दायर भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरु गोकर्णराज शर्मा, किरण न्यौपाने, लक्ष्मी प्रसाद शर्मा र चिरन्जिवी जि.सी लाइ विशेष अदालतले मिति २०७५ वैशाख ३ गते ठहर गर्दै कैद, जरिवाना र विगो असुलउपर हुने फैसला गरेको थियो।
सो उपर प्रतिवादीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले समेत मिति २०८१ असार ३१ गते शुरु विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। उक्त फैसलामा गोकर्णराज शर्मा लाइ ४ महिना कैद, ९४ हजार जरिवाना, ४७ हजार विगो असुल उपर हुने शुरु विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो। यसैगरी अन्य प्रतिवादीहरु किरण न्यौपानेलाइ ६ महिना कैद दुइ लाख ४२ हजार जरिवाना र एक लाख २१ हजार विगो असुल उपर हुने ठहरी फैसला भएको थियो।
प्रतिवादी लक्ष्मी प्रसाद शर्मालाइ एक वर्ष ६ महिना कैद, पाँच लाख ७० हजार जरिवाना र तीन लाख १७ हजार ६५० विगो असुलउपर हुने फैसला भएको थियो । अर्का प्रतिवादी चिरन्जिवी जिसीलाइ छ महिना कैद, एक लाख ६९ हजार ३०० जरिवाना र चौरासी हजार ६५० विगो असुल उपर हुने गरी फैसला भएको थियो।
प्रतिवादीहरु किरण न्यौपाने र लक्ष्मी प्रसाद शर्मालाइ पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको विशेष अदालतले जनाएको छ। विशेष अदालत नियमावली २०८० को नियम ६८ मा फैसला कार्यान्वयन गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।