२८ पुस, काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको छ।राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारवादी मुद्दा तथा प्रतिरक्षा गरिएका रिट तर्फ कूल सत्तरी हजार दुइ सय ८४ जना प्रतिवादीहरू उपर पैतालिस हजार ९१ थान मुद्दा अभियोजन गरिएको महान्यायाधिवक्ता वडालले जानकारी दिए। अनुसन्धान सम्पन्न भई राय सहित प्राप्त हुन आएका मुद्दाहरू मध्ये ७.८८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयबाट अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा संख्या एक लाख बत्तिस हजार पाँच सय ७७ मा नेपाल सरकार वादी भएका मुद्दाको संख्या एक लाख नौ हजार सात सय ४० र सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर भएका रिटको संख्या अठार हजार चार सय छ र अन्य निवेदनको संख्या चार हजार चार सय ३१ रहेको तथ्याङ्क पेस गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानमा अपराध पीडितको हक सुनिश्चित गरेको बताउदै त्यस्तो हकको रक्षाको लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
संक्षिप्त प्रतिवेदनः