काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु फिर्ता लिने वा नलिने प्रतिवेदनको कार्यान्वयको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाइ दिएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसको प्रकृया अगाडी बढाएउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले विदेशी अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेदेखि उच्च तहका कर्मचारीको पदस्थापनसम्मका विभिन्न निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा, रुपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
