२५ मंसिर, पोखरा। विश्व मानव अधिकार दिवश (डिसेम्वर १०) को अवसरमा नेपाल बार एशोसिएशन को मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितीको आयोजनामा मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी पोखरामा शुरुमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा वक्ता कानून व्यवसायीहरुले न्यायालय, न्याय सम्पादन, अदालतको भुमीकामा प्रश्न उठाएका छन् । भने प्रधानन्यायाधीशले समेत खुलेर हरेक प्रश्नहरुको उत्तर दिएका छन्।
कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले अदालतका प्रशासनिक निकायहरु मालपोत भएको र यसलाइ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। भण्डारीले नेपाल बार र न्यायलयले आ-आफ्नो हतियारको गलत प्रयोग गरेकोले राम्रो सन्देश नभएको बताए। न्यायालयलाइ लयमा फर्काउने काम भएको छ, यसलाइ थप गरिमामय गराउनुपर्ने आवश्यक भएकोमा जोड दिए । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्षले अदालतको अपहेलना मुद्दा खेपीरहनु देशभरका वकीलले अपहेलना मुद्दा खेप्नु हो, अपहेलनाको मुद्दा खेपिरहेका वकीलहरुको बहस कस्तो होला प्रश्न गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले मानव अधिकार कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको र मानव अधिकारको हनन् भएको तर्फ संकेत गर्दै यसमा सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।
अर्का वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले न्यायलयको प्रमुखले घुस नखाए असी प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताए। श्रेष्ठले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष माथीको अपहेलन मुद्दाबारे अदालतले विचार गरी समन्वय गरी अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेबाए का पूर्व महासचिव खम्ब बहादुर खातीले अपहेलना मुद्दा ठहर भए वकीलको लाइसेन्स जाला तर जिवन जादैन भन्दै अदालतलाइ चुनौती दिए ।
नेबाएका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहालले प्रधानन्यायाधीश बारको नेता सम्म भएको साथै हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको प्रतिवेदनको सदस्य भएकोले यसको कार्यन्वयन तर्फ जोड दिए । साथै नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष कानून व्यवसायी परिषद्को समेत उपाध्यक्ष हुने नीतिगत व्यवस्था रहेकोमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने कार्यक्रममा वेवास्ता गर्नृ सुखद नभएको बताए ।
नेबाएका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न माग गरे । साथै बारको अध्यक्ष विरुद्द अपहेलना मुद्दामा लाइ छिटो टुङ्ग्यउनु पर्नेमा जोड दिए । बार र बेन्चमा आएको विवादले भविष्यमा समस्या ल्याउने भएकोले यसको समाधान आवश्यक रहेको बताए ।
नेबाएका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले मानव अधिकारको विषयमा बार निरन्तर खबरदारी गरिरहने जानकारी दिए । साथै १ वर्षअघि हमास लडाकुको अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको अवस्था अज्ञात रहेको प्रति सरोकारवालाकाे ध्यानाकर्षण गरे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानूनमा देखिएका अस्पस्टतालाइ संशोधन मार्फत सच्च्याउन लागेको बताए। बार र बेन्च विचको साइकोलोजिकल दरार मानव अधिकार गोष्ठीमा छताछुल्ल भएकोले यसमा प्रधानन्यायाधीशबाट काम भएको र भविष्यमा परिणाम निस्कने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतले बाइसहजारको ठाउँमा पचास हजार कानून व्यवसायी हुनुले अर्थ राख्दैन, व्यवसायीकता छ छैन यसले मात्र न्यायापालिकाकाे गरिमा बचाउन सक्ने उल्लेख गरे। कानून व्यवसायीले कानून व्यवसायमात्र गरेर न्यायालयको जनआस्था र गरिमा बढ्दैन। यसमा कानून व्यवसायीको व्यवसायीकता आवश्यक भएको बताए। यसको जिम्मा कस्ले लिने प्रश्न गरे?
प्रधानन्यायाधीश रावतले भने ‘सहकार्य भनेको केहो? सहकार्यले के खोज्छ? धेरै आग्रह राखेर सहकार्य खोजीयो भने त्यो कुरा ठिक ठाउँमा नपरेको मान्न सकिन्छ। केही कुरामा म आफ्नो कुरा जोड्न चाहान्छु।’
हरिकृष्ण कार्की संयोजक भएको प्रतिवेदन कस्ले पढेको छ ? सवै सहभागी कानून व्यवसायीलाइ प्रधानन्यायाधीश रावतले प्रश्न गरे। प्रधानन्यायाधीश रावतले भने ‘बारलाइ यस प्रतिवेदनले १० वटा जिम्मा दिएको छ, आज सम्म कती पुरा गर्नु भो।’
उनले भने ‘कार्की प्रतिवेदनको आधारमा अदालतको पञ्चवर्षिय योजना (०८१-०८६) बाट न्यायलय चल्दैछ। मैले आरोप लगायको होइन, म सहकार्य गर्न चाहान्छु।’ कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश आक्रमक रुपमा हरेक वक्ताको सवालको जवाफ दिएका थिए। रावतले आफ्नो निष्ठा, क्षमता, सदासयता, हैसियतमा प्रश्न गरेपनि बार संग संगै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
गोष्ठी ३० बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
घोषणापत्रः