कार्तिक ३०, काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्च सीमा तोकेको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षले उपनिर्वाचनका क्रममा प्रचारप्रसारलगायतमा गर्न पाउने खर्च सीमा छुट्टाछुट्टै रुपमा शीर्षकगत तोकेको हो ।
२०८१ मंसिर २६ गतेका लागि निर्वाचन आयोगले २ वटा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, एक/एक वटा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर तथा २ वटा गाउँपालिकाका प्रमुख र ४ वटा गाउँपालिकाकै उपप्रमुख तथा ३४ वटा वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन गर्नेगरी तयारी थालेको छ ।
कूल ४४ पदका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन/घोडा, सवारी साधनका लागि इन्धन र दाना, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालन, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध शीर्षकमा आयोगले उम्मेदवारका लागि शीर्षकगत खर्च सीमा निर्धारण गरेको हो ।
आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख र उपप्रमुखका लागि समान एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँको खर्च सीमा तोकिएको छ । यो पटक नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले समान ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । २ वटा जिसस प्रमुखका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि समान ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
महानगरपालिकाअन्तर्गतका वडाअध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख, उपमहानगरपालिकाले २ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका प्रत्याशीले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको हो । यो पटकको उपनिर्वाचनमा महमानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखबाहेक २ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसहित नगरपालिका र गाउँपालिका तथा वडाध्यक्ष गरी कूल ४४ पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
आयोगका अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका प्रत्याशीले सवारी साधनका लागि ९० हजार र वडाध्यक्षले १६ हजार तथा सोही शीर्षकमा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षले क्रमशः ६० हजार र ११ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार र वडाअध्यक्षले ५१ हजार गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले ८० हजार र वडाध्यक्षले ३२ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाविपरीत गरेको पुष्टि भए कानुनअनुसार उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्ने बताउनु भयाे ।