चैत्र १३, काठमाडौं। नेकपा एमाले सम्बद्ध २३ वटा जनसंगठनहरुले सरकारले गौरीबहादुर कार्की आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय आपत्तीजनक रहेको बताएका छन्।
जनसंगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरुले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्नेमा कार्की आयोगले प्रतिषोधपूर्ण र एकतर्फी तरिकाले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता नलिए प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
‘२०८२ भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा भएको जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानविन गर्ने र भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनीलाई विध्वंशात्मक बनाउन भएको घुसपैठ राष्ट्रिय तथा व्यक्तिगत सम्पती माथीको आक्रमण लुटपाट तथा आगजनीको घटनाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने पक्षमा हामी सदैव अडिग छौं’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘कार्की आयोग गठन हुनुभन्दा पहिले नै सावर्जनिक गरेको निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने र सो बाहेक अन्य कुनै विषयमा छानविन नगरेबाट कार्की आयोगको भूमिका पूर्णत पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको पुष्टि भएको छ ।
’विज्ञप्तीमा प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण,तत्कालिन राजनैतिक नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने उद्धेश्यले प्रेरित र घृणाको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने खालको भएको उल्लेख गरिएको छ ।। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा सरकारले न्यायको आधारभुत सिद्धान्त विपरित धरपकड गर्ने वा बदला लिने उद्धेश्यसहित कदम चालेमा त्यसले गम्भिर परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ । भदौ २३ मा स्कूले पोशाकमा बालबालिका जबरजस्ती सडकमा उतार्ने,घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण अवस्था सृजना गर्ने र २४ गते सरकारी तथा निजी आवास जलाउने र तोडफोड गर्नेको गम्भिर अनुसन्धान गर्नुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेजी र मन्त्रिपरिषदको आजको निर्णय फिर्ता नलिए आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ । ‘यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितीको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हुने व्योहोरा पनि जानकारी गराउदछौं’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
पूर्णपाठः
