२१ मंसिर। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई भने ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकरी दिए।
भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अधिकारीसहित ६ जना र एउटा कम्पनी विरूद्ध मंसिर १७ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अदालतले आदेशमा भनेको छ “उल्लिखित अवस्थामा प्रतिवादी प्रदिप अधिकारीको हकमा विचार गर्दा, निज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा सो प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य सचिवको पदिय हैसियत र जिम्मेवारीमा रहेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निजको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) को अवस्था विद्यमान देखियो। तसर्थ थप प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा निजको हकमा ठहरे बमोजिम हुनेगरी प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्षको लागि निज प्रतिवादी प्रदिप अधिकारीलाई विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम (१) बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाईदिनू।”
यसैगरी अर्का प्रतिवादी मुरारी भण्डारीको हकमा भनिएको छ “निज निर्देशक पदमा रही प्रस्तुत विषयमा अन्तिम निर्णय गरेको अवस्था नभई निजले टिप्पणीमा रायसम्म पेश गरेको अवस्थामा निजको हकमा विशेष अदालत, २०५९ को ७ (घ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो । तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल निज प्रतिवादीको कसूरमा भएको भूमिका र संलग्नता समेतबाट निज प्रतिवादी मुरारी भण्डारीबाट रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैंया) नगद धरौट वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राखी प्रस्तुत मुद्दा पूर्पक्ष गर्नू । उल्लिखित माग गरिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत दिन नसके विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई समेत थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाई दिनू “।
अधिकारी विरुद्द आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।