जेठ ९, काठमाडौं। अदालतको निर्णयहरु माथि बढ्दै गएको लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी प्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
रास्वपा सभापति एवम् पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीको तर्फबाट दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमा कानून व्यवसायी, न्यायाधीश उपर सामाजिक सञ्जालमा गरिएका लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको इजलासलाई जानकारी भएकोले सो प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रवार आदेश जारी गर्दै अदालतलाइ प्रभावित पार्ने गतिविधीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ “बहसका क्रममा विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरुले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरु उपर सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनु भएकाले सो तर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरु उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरु सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरुको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध (Obstruction of Justice) हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ समवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ।”
पछिल्लो समय अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहँदा सामाजिक संजाल र अदालत परिसरमा भिड जम्मा भइ निर्णयलाइ प्रभावित पार्ने गतिविधी बढीरहेको प्रति सर्वोच्च अदालतको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको हो।
