वैशाख २०, काठमाडौं। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार विरुद्द अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ। कम्पनी अध्यावधिक गर्दा विलम्व भएका काम्पनीहरुको लागी सरकारले दिएको ९०% छुट सुबिधा दिन अटेरी गरेपछि रजिष्टार इन्द्रबहादुर गिरी र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाइ समेत विपक्षी वनाइ वैशाख १९ गते शुक्रबार अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको अधिवक्ता रामबहादुर शाहीले न्याय खवरलाइ बताए।
अवहेलना मुद्दामा भनिएको छ “नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारि भै मिति २०८१ साल पुष २९ गतेको नेपाल राजपत्र (भाग २ खण्ड ७४, अतिरिक्ताङ्क ४८) मा प्रकाशित आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ७ मार्फत कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको संशोधन अनुरूप छुट ९०% छुट सुविधा ल्याएको थियो।
कम्पनी ऐन २०६३ को संशोधन पश्चात छुट दिने कानूनी व्यवस्थालाइ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट अटेर गरेपश्चात अदालतमा रिट निवेदन ( मुद्दा नम्बर ०८१-WO- ०९८२) दायर भएकोमा सो उपर अदालतबाट मिति २०८१।१२।०४ मा सुनुवाई हुँदा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
कानून समेत संशोधन भएको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश जारी हुँदा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय बाट सो सम्वन्धमा अटेरी गरी कार्यान्वयन नगरेको भनी रजिष्ट्रार विरुद्द अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको निवेदक शाहीले जानकारी दिए।
“कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट जारी गरिएको सूचना अनुसार २०८१।०९।२९ भन्दा पछाडि पेश गरिएका कागजातहरुको आधारमा मात्र उक्त अध्यायदेश बमोजिम छुट दिने तर सो भन्दा पहिला विवरण बुझाएका वार्षिक विवरण लगायतका कागजातहरुमा लाग्ने जरिवानालाई उक्त सम्मानित अदालतबाट जारी भएको आदेश विपरितको कार्य गरी अदालतको अवहेलना गरिरहेको हुँदा अदालतको अवहेलनामा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ” दायर अवहेलना मुद्दामा भनिएको छ।
अवहेलना मुद्दाः
