वैशाख १७, काठमाडौं। सरकार र शिक्षक महासंघ विच सहमती भएसंगै आन्दोलन फिर्ता भएको छ। चरणवद्ध वार्ता पश्चात सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच नौ बुँदे सहमति भएसंगै शैक्षिक आम हडतालका कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र जारी गर्ने प्रतिवद्धतासहित शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। गत चैत्र २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन र शैक्षिक आम हडताल जारी थियो।
२९ दिन देखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघसँगको वार्तामा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले चालु अधिवेशनको असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित गराउन प्रयास गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
के छ शिक्षकहरूसँग भएका ९ बुँदे सहमतिमाः
१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा; काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक; राहत, अस्थायी (करार) साविक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिकधार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने।
३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने।
४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सेवा ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने।
५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार, साविक उमावि, प्राविधिक) सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।
६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षण तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।
७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक सुरक्षाकर्मी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।
९. निम्न माध्यमिक तह प्राथमिक श्रेणीको प्राथमिक श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने।
सरकार र शिक्षकसँग भएको सहमति पूरा गर्न राज्यलाई थप ८ अर्ब रूपैयाँ भार हुने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहितको उपस्थिति थियो। उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले अनुमोदनसमेत गरिसकेको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए।
