१७ असार, काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूमा लागु गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को किचलोले राजनितीक बृतमा तरंग ल्याएको छ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्ष सम्म विभिन्न नियुक्तिमा निषेध गर्न राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था विवादमा परेको छ।
राज्यव्यवस्था समितिबाट तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा दुईथरी व्यवस्था समावेश भएको हो । एउटा व्यवस्थामा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका लागि राखिएको व्यवस्थामा बाहेक शब्द थपिएपछि उच्च पदस्थहरूलाई फेरि घुमाएर सहुलियत दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
निजामती सेवा ऐनको दफा ८२(४) कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
तर त्यही दफाको उपदफा(५) भने राजपत्रांकित विशिष्ट (मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव) अनि प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि अवकाशपछिको दुई वर्षकै लागि थप र छुट्टै निषेधात्मक व्यवस्था राखियोको प्रति सांसदहरुले विरोध जनाएका छन्।
नेकपा एमालेका नेता पदम गिरीले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरलाई गम्भिर षडयन्त्रको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो कार्यमा संलग्नले नैतिकताको आधारमा ठाउँ छोड्नुपर्छ र कारबाही भोग्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिले संसद्मा पारित भइसकेको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु संसद्प्रति गरिएको गम्भीर अपमान भएको बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेललाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिंदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति : २०८२ असार १७ गते मंगलबार
