काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनको कार्तिक १६ गतेको बसेको कार्यसमिति, सल्लाहकार समिति समेतको संयुक्त बैठकले न्यायाधीश बिचौलिया प्रकरणमा सुझाव समिति गठन गरेको छ। न्यायालय बारे सार्वजनिक भएको विषयको तथ्य सङ्कलन र समग्र न्याय क्षेत्रको उन्नयनका लागि आवश्यक सुझावको लागी नेबाएका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
एक महिनाको समयसिमा दिएर गठन भएको समितिको सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, उषा मल्ल पाठक, सुरेन्द्रकुमार महतो, चन्द्रप्रसाद काफ्ले, र सदस्य सचिवमा अधिवक्ता बाबुराम अर्याललाइ जिम्मेवारी प्रदान गरिएको बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
बैठकले नेबाएले विगतदेखि उठाउँदै आएको न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचार विहीन प्रणालीको विकास, सुशासनको प्रत्याभूती एवम् विगतमा लेखिएका सम्पूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने समेत माग गरेको छ।
कार्यसमिति र सल्लाहकारको बैठकले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नेबाएले सदैव विरोध गर्ने जनाउदै यस कार्यको निष्पक्ष अनुसन्धान र जुनसुकै ओहदा र दर्जाको वर्तमान र भूतपूर्व पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनु पर्ने यसो गर्दा दोषी देखिए तत्काल मुद्दा चलाइनु पर्ने र यो विषय सनसनी फैलाउने विषय होइन, तत्काल राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
साथै सत्ताको कार्यकारी छायाँ न्यायपालिकामा पार्ने प्रयत्न क्रमश हुँदै गएको महसुस गरी न्यापालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व गम्भीर सङ्कटमा परेको अनुभूती बैठकले गरेको जनाएको छ।
बैठकले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाको लागि नेपाल बार एशोसिएशन दृढतापूर्वक लागी पर्ने समेत जनाएको छ।
गठित समितिबाट प्राप्त प्रतिबेदन नेबाएको मिति २०८३ मङ्सिर २५ गते धनगढीमा सम्पन्न हुने ५२ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी पषिद्को बैठक समक्ष प्रस्तुत गरी छलफल पश्चात आगामी कार्ययोजना तय गर्ने समेत निर्णय गरेको महासचिव कोइरालाले जनाएका छन्।
