काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीशका छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्तिले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा, संस्थागत जिम्मेवारी र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहस जन्मिएको छ।
नेपालको न्यायपालिका अहिले एउटा असहज सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व तहमा रहेका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विवरणपछि उनीहरूले छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
समाचार सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर प्रश्न विज्ञप्ति जारी गर्नु वा नगर्नुमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न के हो भने न्यायपालिकाको संस्थागत प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको जवाफ व्यक्तिगत रूपमा दिने कि संस्थागत रूपमा?
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आफ्नो नाम जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति आश्चर्य र स्तब्धता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित व्यक्ति तथा प्रसङ्गसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध, चिनजान वा सम्पर्क नभएको दाबी गरेका छन्। उनले समाचारमा उल्लेखित नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी महिनामा आफू प्रधानन्यायाधीश भइनसकेको अवस्थासमेत उल्लेख गरेका छन्।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले आफ्नो विज्ञप्तिमा न्यायपालिका र आफूलाई जोडेर सार्वजनिक भएका विवरणप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै न्यायिक विचलनसम्बन्धी अनुसन्धानमा पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, न्यायिक विचलन ल्याउने कार्य अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले आफ्नो इजलासबाट २०८३।५।१७ गते भएको सुनुवाइ र आदेश मिसिलमा संलग्न तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा भएको दाबी गरेका छन्। सुनुवाइका क्रममा मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीबाहेक अन्य कसैसँग भेटघाट वा फोनलगायतका माध्यमबाट कुराकानी वा सम्पर्क नभएको उनको भनाइ छ।
व्यक्तिगत प्रतिरक्षा र संस्थागत जवाफदेहिता फरक विषय हुन्ः
यी विज्ञप्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो। तीनै जना न्यायाधीशले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतको संस्थागत धारणा के हो? न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाको प्रभावबारे उठेका प्रश्नमा संस्थाको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ? न्यायाधीशहरूको आचरणसम्बन्धी प्रश्नको परीक्षण गर्ने संयन्त्र कुन हो?
यी प्रश्नको जवाफ व्यक्तिगत प्रेस विज्ञप्तिले दिन सक्दैन।
न्यायपालिका केवल न्यायाधीशहरूको समूह होइन। यो संविधानले स्थापित गरेको स्वतन्त्र र स्वायत्त राज्यको अंग हो। यसको प्रतिष्ठा कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा व्यापक हुन्छ। त्यसैले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दा संस्थाले तथ्यमा आधारित आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतले आफ्ना न्यायाधीशको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरूलाई निर्दोष घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु संस्थाले आरोपको निष्पक्ष परीक्षण गर्ने प्रक्रिया, आफ्नो क्षेत्राधिकार र सार्वजनिक जवाफदेहिताको सीमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
यस प्रकरणको अर्को संवेदनशील पक्ष प्रधानन्यायाधीश स्वयंको नाम सार्वजनिक विवादमा जोडिनु हो। प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक पदाधिकारी हुन्। उनीसँग जोडिएको विषयमा संस्थाले जवाफ दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न नहुने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।
यदि संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा स्वयं विवादमा रहेका पदाधिकारीको प्रभाव रहन्छ भने त्यसको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले छानबिनको जिम्मेवारी र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ, तर अनुसन्धानको निष्पक्षता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशले प्रकाशित समाचारलाई आधारहीन, झुटा र कपोलकल्पित भनेका छन्। न्यायाधीशहरूले सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणप्रति आफ्नो असहमति जनाउन पाउँछन्। तर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमको भूमिका र त्यसको उत्तर दिने सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारीलाई पनि सँगसँगै बुझ्नुपर्छ।
नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, आचरण र पदमुक्तिसम्बन्धी विषयमा पनि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छन्। त्यसैले यस्ता विषयको निरूपण व्यक्तिगत दाबी, सार्वजनिक दबाब वा सञ्चारमाध्यममा चलेको बहसबाट होइन, स्थापित संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।
न्यायाधीशहरू आफ्नो बचाउ गर्न स्वतन्त्र छन्। तर न्यायाधीशको व्यक्तिगत बचाउ र न्यायपालिकाको संस्थागत जिम्मेवारी एउटै होइनन्। प्रधानन्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीशले अलग-अलग विज्ञप्ति जारी गर्नुले उनीहरूको व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गरेको छ, तर त्यसले न्यायपालिकाको संस्थागत धारणा र जवाफदेहिता माथी समेत प्रश्न उठाएको छ।
न्यायपालिका नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने एक विश्वाशिलो संस्था हो। त्यसैले आफ्नै संस्थाभित्र उठेका प्रश्नमा पनि पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताको उच्च मापदण्ड कायम गर्न सक्नुपर्छ।
न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दैमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको मान्न मिल्दैन। त्यसैगरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको नाममा न्यायाधीशहरूलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्न पनि मिल्दैन।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशहरू जवाफदेहिताबाट मुक्त हुनु होइन। स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही न्यायपालिका एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, परिपूरक हुन्।
यस प्रकरणमा कानुन र न्यायिक प्रक्रियाको वैज्ञानिक, तथ्याङ्कीय तथा अनुभवजन्य अध्ययन गर्न Jurimetrics पद्धति अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले न्यायिक निर्णय, न्यायाधीशको व्यवहार, मुद्दाको प्रवृत्ति, निर्णयको एकरूपता र सम्भावित बाह्य प्रभावलाई तथ्य, प्रमाण र तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्छ।
साथै प्रधानन्यायाधीश तथा दुई न्यायाधीशले जारी गरेका छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिलाई पनि Judicial Behavior को दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। विवाद सार्वजनिक भएपछि उनीहरूले अपनाएको प्रतिरक्षाको शैली, प्रस्तुत गरेका तर्क र संस्थागत जिम्मेवारीप्रतिको दृष्टिकोणले न्यायिक नेतृत्वको व्यवहार तथा जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाउँछ।
अन्तमाः प्रश्न तीन जना न्यायाधीशले विज्ञप्ति किन जारी गरे भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो-न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ संस्थाले कहिले, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट दिन्छ? किनकि न्यायपालिकाको साख न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत प्रतिरक्षाले होइन, न्यायिक संस्थाको निष्पक्षता र विश्वसनीय व्यवहारले स्थापित हुन्छ।
ओली अधिवक्ता एवम् न्यायखबरका सम्पादक हुन्
