काठमाडौं। लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको एउटा सशक्त र स्थाइ प्रतिपक्षीको रूपमा लिइन्छ। सरकारका विभिन्न अंगका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने, नागरिकका आवाजलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने र राज्यका कमजोरी उजागर गर्ने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरूको व्यावसायिक सुविधा मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत सर्त पनि हो।
“सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो प्रशंसक बनाउने होइन, आलोचना सुन्न सक्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ। किनकि प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएको लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति त देखिन सक्छ, तर नागरिकको अधिकार र राज्यको जवाफदेहिता कमजोर हुँदै जान्छ”।
पछिल्लो समय सञ्चारगृहमा प्रहरीको प्रवेश, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमाथि हुने धरपकड र सरकारी निकायबाट आउने अस्पष्ट प्रतिक्रियाले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। अझ प्रहरीको कारबाहीबारे सरकार नै अनविज्ञ रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कसको निर्देशन र नियन्त्रणमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
सरकारको जिम्मेवारी केवल घटनापछि जानकारी नभएको बताउनु होइन। राज्यका निकायबाट हुने हरेक सहि वा गलत क्रियाकलापहरुको निरन्तर निगरानी गरी सो कार्य कानूनसम्मत, पारदर्शी र जवाफदेही भएनभएको सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारकै दायित्व हो।
विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरीले गरेको प्रवेश र पत्रकारमाथिको धरपकडले यो बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ। मिडिया हाउसमा सादा पोशाकका प्रहरी पुग्नुले सरकार स्वतन्त्र प्रेस प्रति प्रतिवद्ध नभएको संकेत गरेको छ। प्रहरीले प्रकाशित समाचार र त्यसका स्रोतबारे सोधपुछ गर्नुले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीबाट विमुख भएको छर्लङ्ग हुन्छ।
यस घटनाका कारणहरु जे भएपनि सरकार र यसका निकायहरु संविधान र संविधानबाट सुरक्षित गरिएका मौलिक हकहरु प्रति सदा प्रतिवद्ध र संरक्षक बन्नुपर्नेमा संचारक्षेत्रलाइ दवाब र प्रभावमा पार्न खोज्नुले प्रश्नहरु जन्माएको छ।
यहाँ मूल प्रश्न समाचार गलत थियो वा सही भन्ने मात्र होइन। कुनै समाचारमा तथ्यगत त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउने, खण्डन गर्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने परिभाषित जिम्मेवारी प्राप्त निकाय हुँदाहुँदै समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो? यो प्रश्न आम नागरिक, अधिकारकर्मी र लोकतन्त्रको पक्षधरहरुले गरीरहेका छन्।
पत्रकारले प्रकाशित गरेको समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिनु र समाचारको विषयलाई आधार बनाएर सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गर्नुले स्रोतको गोपनीयता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र खोज पत्रकारिताको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ। तर त्यो अधिकार असीमित छैन। अनुसन्धानको नाममा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्न मिल्दैन। प्रकाशित समाचारको विषयमा अनाधिकृत रुपमा संचारगृहमा प्रवेश गर्ने र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी वा सो संगठनको मातहतका निकायलाइ नभइ प्रेस काउन्सिल नेपाललाइ छ।
यस घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकार र प्रहरी प्रशासनबीच देखिएको समन्वयको अभाव र विरोधाभासपुर्ण अभिव्यक्ति हो। सरकारले प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्छ। तर प्रहरीको अधिकार प्रयोग हुँदा त्यसको वैधानिकता र जवाफदेहिताबाट सरकार अलग हुन सक्दैन। राज्यका सुरक्षा निकाय सरकारको प्रशासनिक संरचनाभित्र रहेर कानुनअनुसार सञ्चालन हुने संस्था हुन्।
सरकारले आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदैमा राज्यका निकायबाट भएका कामकारबाहीको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। यो घटनामा देखिएको अर्को रोचक पक्ष राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया हो। सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकार पक्राउको प्रयास भएपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट विरोध यस कार्यको विरोध भएको छ।
राजनीतिक दलहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक पक्ष हो। तर प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा फरक हुनु हुँदैन।
