चैत्र २१, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । घिसिङको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने उल्लेख गर्दै उक्त रिटले अग्राधिकार भने पाउने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
निवेदक घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा मिति २०७८।०४।२५ मा ४ (चार) वर्षको लागि नियुक्त भएकोमा सो कार्यावधि बाँकी छँदै निवेदकलाई सो पदबाट पदमुक्त गर्ने गरी मिति २०८१ । १२।११ को निर्णय एवम् मिति २०८१।१२।१२ को पत्र त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनि रिट निवेदन दावी गरेका थिए।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ” निवेदक नियुक्त भएको सोही पदमा मिति २०७७।१०।२६ को निर्णय अनुसार विपक्षीमध्येका हितेन्द्र देव शाक्य बढीमा ४ (चार) वर्षको लागि नियुक्त भएकोमा मिति २०७८।०४।२५ को निर्णयबाट निज हितेन्द्र देव शाक्यलाई सो पदबाट अन्यत्र सारी सोही पदमा सोही मिति २०७८ ।०४।२५ मा यी निवेदकलाई ४ (चार) वर्षका लागि नियुक्त गरेको यसै साथ पेस हुन आएको ०८१-WO-१०६२ को उत्प्रेषण रिट निवेदन एवम् संलग्न कागजात समेतबाट देखियो। निवेदकलाई नियुक्ति गरेको मिति २०७८।०४।२५ को नियुक्ति नै कानूनसम्मत नरहेको भनी हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको ०७८-WO- ०१६७ को रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा ४ (चार) वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतित नहुँदै पदमुक्त हुने गरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहीत रहेको रिट नं ०७८-WO-०१६७ को रिट निवेदनसमेत विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिव हुने देखिएन ।”
अदालतको आदेशः
