३२ असार। सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामलाइ सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। आयोगले आफ्नो मातहतमा सञ्चालन भइरहेका सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनका सम्पूर्ण कार्यहरू हाललाई स्थगित गरेको छ।
आयोगले गत असार २९ गते पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्व पदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारी बाहेकका अन्य सार्वजनिक जबाफदेहीको पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
आयोगको २९ गतेको आदेशमा असार २६ गतेको अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा पूर्व न्यायाधीश लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादन शर्तमा तोकिएका नेपाली सेनाको पूर्व अधिकृतहरुको हकमा नेपाल राजपत्रको दफा २ को खण्ड (ङ) बमोजिम छानबिनको दायरामा नपार्नु भन्ने आदेश भएकोमा अन्य राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, छानविन र प्रतिवेदन पेश गर्ने समेतको कार्यमा रोक लगाएको भन्ने नदेखिदा सोही अनुसारको सूचना जारी गर्ने भनि आयोगको सूचना प्रकाशित भएको थियो।
मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार आयोगको सबै काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यस संगै आयोगले सम्पति छानविनको सवै काम रोकेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सबै प्रक्रिया रोकेको जानकारी दिएको हो ।
अदालतको आदेशः
