२१ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थुनामा राखिएका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ । जमानत बुझाउन नसके मात्र हिरासतमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले अनुसन्धान अधिकारीले धरौट वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने कार्य भएको भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको छ ।
साथै, सर्वोच्चले धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका हकमा गोल्छासँगै धरौटी वा जमानत माग गरी ऐनको दफा १०४ को कानूनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न समेत भनेको छ ।
धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राख्न परमादेश जारी गरिएको छ ।
सर्वोच्चले ऐनको दफा १०४ को कानूनी व्यवस्था अनुसार गर्न परमादेश जारी गरिएको बताउँदै तत्काल माग बमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी गर्न नमिलेको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश नभए पनि धरौटी जमानत बुझाएर गोल्छा रिहा हुन पाउने छन् ।
सिआइबीले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धानका लागि गत वैशाख २० देखि लागु हुने गरी चौथो पटक चार दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गोल्छालाई धरौट वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रहेका गोल्छालाई गत वैशाख १५ गते सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) लाई आदेश दिएको थियो ।
गोल्छाको हकमा निजको पत्नी सिमा गोल्छाले सोमबार (वैशाख १४) सर्वोच्चमा वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिएकी थिइन् । शंकास्पद कारोबारमार्फत ‘अकुत’ सम्पत्ति आर्जनको आरोप लागेका व्यावसायी दीपक भट्टसँग ‘नेक्सस’ देखिएको आरोपमा गोल्छालाई पक्राउ गरिएको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तयार पारेको ‘दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३’ मा गोल्छाको नामसमेत मुछिएपछि सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो ।