२०८३ साउन १४ , बिहीबार

सर्वोच्चद्वारा सरकारको निर्णय बदर, हितेन्द्रको प्राधिकरणमा फर्किने बाटो खुल्यो



२२ मंसिर। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काएको हो।

सर्वोच्चले सरकारको निर्णलाइ पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भनेको छ।

शाक्यले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध कात्तिक १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

प्रकाशित मिति : २०८२ मंसिर २२ गते सोमबार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्