१० मंसिर । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। पार्टीका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको,सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति,कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको,धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरित गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश माग गरिएको छ।
२०८२ भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्दै आएको छ।
बुधबार दर्ता भएको छ भने मंसिर १७ गतेका लागि पहिलो सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ ।
पुनर्स्थापनाको माग सहितको रिट संख्या १८ पुग्योः
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १८ थान रिट निवेदन दर्ता भएर सुनुवाइ प्रक्रियामा गएका छन् । जसमा एमाले सहित १८ थान रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
निवेदकहरुमा नेकपा एमालेका तर्फबाट महेश बर्तौला र सुनिता बराल, प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपिन ढकाल रहेका छन्।
यसैगरी आयुष भण्डारी, आभाष पोखरेल, ओमप्रकाशजंग शाह, विमल पोखरेल, पुण्यप्रसाद खतिवडा र शेरबहादुर रोक्का छन्। पुण्यप्रसाद खतिवडाले दुइवटा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
