१६ कार्तिक। सरकारको राजदुत फिर्ता गराउने निर्णयलाइ तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ ।न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा नटुंगिदासम्म ती राजदुतहरूलाई फिर्ता नगराउनू भनी आदेश दिएको हो।
११ मुलुकहरूमा कार्यरत राजदुतलाइ ३० असोज, २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ‘नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभइ राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले १७ मध्ये ११ जनालाई मात्रै छानेर पदमुक्त गराउने निर्णयको औचित्य पुष्टि नहुने समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘हाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
