१३ कार्तिक। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन विरूद्धको दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह साउत सहितको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश गरेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश समेत दिएको छ।
के छ आदेशमाः
“यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फतलिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदावी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन”।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मन्त, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उक्त आदेश गरेका हुन्।
