१३ कार्तिक। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले मंगलबार सो आदेश गरेको हो। अदातले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै उक्त छलफलसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको विरुद्द आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर ९ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रकाशित मिति : २०८२ कात्तिक १३ गते बिहीबार
