१९ भदौ। सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ सहित बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम अपरेटर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी बैठकपछि उक्त निर्णय लिइएको हो।
सूचना मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भनेको छ “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा (मुद्दा नं. ०८०-CF -००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। उक्त आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२।०५।१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सिमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ।”
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन सात दिने समय दिएको थियो। सरकारले दिएको समयसीमा १८ गते बुधबार रातिदेखि सकिएको छ।
कुन कुन सामाजिक संजालहरु दर्ता भएका छन्?
हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ सूचीकृत भइसकेका छन्। सरकारको सूचनालाइ आधार मानेर टेलिग्राम र ग्लोबल डायरीले समेत सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा आवेदन बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए। यससंगै नेपालमा जम्मा यसभन्दा अगाडी दर्ता भएका ५ र दर्ता प्रकृयामा रहेका २ गरी ७ वटा बाहेक अन्य सबै सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पारिने प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ।
सूचनाः
