१९ असार, काठमाडौं। ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालत द्वारा सदर भएको छ। बुधवार तोकिएको पेशीमा निर्णय सुनाउदै सो नियुक्ति बहुमतले सदरको हो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले नियुक्ति सदर हुने आदेश गरेका हुन् । यसैगरी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने उक्त नियुक्ति खारेज हुने निर्णय गरेका हुन्। यसरी प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको राय अल्पमतमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले मंसिर, २०७७ मा ३८ जना र वैशाख, २०७८ मा २० जना गरी ५२ जना पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरेको थियो।
३८ जनाको नियुक्ति हुँदा ६ जनाले नियुक्ति लिएका थिएनन्। दोस्रो पटक २० जनाको नियुक्ति भयो । दुवैसमयमा नियुक्त भएका कुल ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुमध्ये हाल ४९ जनामात्रै पदमा बहाल छन् । तीन जना पदाधिकारीहरु ६५ वर्षे उमेर हदले अवकाश पाइसकेका छन्। अवकाश पाउनेहरुमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेना, राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य जया घिमिरे र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य रामचन्द्र जोशी छन्।
मध्येरातमा सर्वोच्चले उक्त नियुक्तिमा निर्णय सुनाएको हो।
